घोराही ८ चैत्र /
२१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरेका हामी नागरिक, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त सङ्गसँगै अझै पनि केही अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ या छैन भन्ने विषयमा छलफल कहाँबाट र कसरी सुरु गरौं। हरेक जातजातिको सहभागिताले बलियो भएको मेरो देश र देशमा बसोबास गर्ने जनता अझै पनि केही प्रतिशतले किन र के कारणले पछाडि परेको छन्। देश र जनता प्रति सरकारको दायित्व पूरा भएको छ या हुन अझै बाँकी छ। सरकारले पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सूची तयार गरेको छ या अझै अधिकार दिन बाँकी छ। यदि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै तह हेर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछन्। संविधानको भाग ५ को राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाई अध्ययन गर्दा जस अन्तर्गत धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्था अनुसार संघको अधिकार अनुसूची ५, प्रदेशको अधिकारलाई अनुसूची ६, संघ र प्रदेशको अधिकारलाई अनुसूची ७, स्थानीय तहको अधिकारलाई अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई अनुसूची ९ मा व्यवस्था गरिएको छ। यसो हेर्दा र अध्ययन गर्दा यी सबै तहका सरकारहरूले नेपालको संविधान २०७२ सँग नबाझिने गरी कानूनी व्यवस्था गरेर आ, आफ्नो अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। आखिर संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू किन र कस्को लागि, सबैलाई थाहा नै छ—जनताको लागि हो, यसमा दुईमत छैन।
नेपालको संविधानले लिएको संकल्प पूरा गर्दै सम्पन्न एवम् समतामूलक समाज निर्माणका लागि हरेक प्रदेशले पनि आफ्नो प्रदेशमा समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आधारभूत मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। लैंगिकता र सामाजिक रूपमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा आधारभूत मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। लैंगिकता र सामाजिक रूपमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजन्य व्यवहार अन्त्य गरी विकास र पछाडि परेका समुदाय—मुस्लिम, दलित, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, विपन्न समुदायहरूको अर्थपूर्ण रूपमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। यदि यो क्षेत्रहरूको सहभागिता देखावटी रूपमा गराइयो र सहभागिताको नाममा गुणस्तरीय सहभागिता गराइएन भने परिणाम पनि सोचेको जस्तो आउँदैन र स्वाभाविक रूपमा देशको कुनै जातजाति या क्षेत्र पछाडि पर्ने भनेको समाज, टोल, गाउँ, जिल्ला, प्रदेश हुँदै समग्र देश नै पछाडि पर्नु हो।
हरेक व्यक्ति बलियो हुने भनेको देश बलियो हुने हो। देश बलियो बनाउनका लागि राज्यले उपलब्धिमूलक बजेट छुटाउने प्रयास गर्नु पर्छ जुन बजेटले सही रूपमा पछाडि परेका वा परिरहेका वर्ग क्षेत्रका लागि समाधान गर्छ। त्यसका लागि सीमान्तकृत र लक्षित वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने हेतुले नीति निर्माण र योजनाहरू तर्जुमा गरिनु पर्दछ। लक्षित वर्गको पहिचान गरी मुख्य प्रवाहमा समावेशीकरणका लागि योजना ल्याउन जरुरी छ। सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वेपरि राख्दै नागरिकको जीउधन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनी शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागीता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरिएको छ। तर व्यवहारमा कति प्रतिशत लागू भएको छ भनेर अब अनुगमन गर्न जरुरी छ। कानून नागरिकका लागि हो, प्रत्येक नागरिक कानूनी दृष्टिमा बाध्य छन्, तर पनि हरेक मानिसले नेपाली भएर कार्य गरेमा सुन्दर नेपाललाई शक्तिशाली नेपाल बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन।
