देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्दाका सङ्कल्पहरु पुरा हुँदै छन् ।प्रदेशको मध्य भागमा अवस्थित ‘भर्जिन ल्याण्ड’ देउखुरी उपत्यकामा राजधानी घोषणा गरेको करिव ५ वर्षभित्रै धमाधम नमुनायोग्य प्रशासनिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्, जसले सिंहदरबारको झझल्को दिएका मात्र छैनन्–अन्य प्रदेशलाई सिकाइका केन्द्रसमेत बनेका छन् । ‘भर्जिन ल्याण्ड’ मा रोपिएका समृद्धिका बीउबाट प्रगतिको बिरुवा उम्रिरहेका छन्–जसको मूर्त रूप हो, देउखुरीमा निर्माणाधीन ‘प्रदेश दरबार’ । तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका प्रशासनिक भवनहरू प्रदेश शासन प्रणालीको स्थायित्व, सशक्तीकरण र सुशासनतर्फको प्रस्ट सङ्केत बनेका छन् । प्रदेश राजधानी तोकिएपछि सरकारको सम्पूर्ण प्रशासनिक काम एउटै हाताभित्र केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ‘प्रदेश दरबार’ नाम दिइएको परियोजना प्रदेश गौरवको आयोजना बनेको छ ।प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवनको निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । ती भवनहरूमध्ये मुख्य भवन–मुख्यमन्त्री कार्यालय छवटा तलाको हुनेछ, जसमा ९६ वटा कोठा रहनेछन् । सो भवनमा बैठक हल, मल्टिपर्पोज हल, दुईवटा लिफ्ट र अपाङ्गमैत्री सुविधासहितको भुइँ तला पनि समावेश गरिनेछ ।
अन्य नौ मन्त्रालय भवनहरू पाँच तले हुनेछन र हरेकमा ५४ वटा कार्यकक्ष रहनेछन् । सबै भवन मण्डला शैलीमा निर्माण गरिँदै छन्, जसले मुलुकमै फरक पहिचान दिने उद्देश्य राखिएको छ । सम्पूर्ण भवनहरूमा लिफ्ट, अण्डरग्राउण्ड पार्किङ र अपाङ्गमैत्री पहुँचजस्ता सुविधा समावेश गरिएका छन् ।परियोजनाको लागत करिब तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा भवन निर्माणसँगै सडक सञ्जाल, पार्किङ, ढल, बगैचा, खानेपानी तथा बिजुली जस्ता भौतिक पूर्वाधारसमेत समावेश छन् । शिव–शर्मा सगुन जेभी काठमाडौं नामक निर्माण कम्पनीले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।२०७९ फागुन ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीद्वारा शिलान्यास गरिएको यो परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको थियो । सोहीअनुसार २०८२ पुस २८ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर प्रदिप भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म परियोजनाले ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । उनले समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीले यसलाई केवल प्रशासनिक भवन निर्माणको विषय नभई प्रदेश शासनको नयाँ ढाँचाको अभ्यासको सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू एउटै परिसरभित्र हुँदा कार्यसम्पादन सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ ।प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना स्थायी र सुदृढ बनाउने यस योजनाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ । निर्माण कार्यसँगै देउखुरीमा निर्माण सामग्री आपूर्ति, होटल व्यवसाय, यातायात र घर बहालजस्ता सेवाक्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेदेखि बजारमा नगद प्रवाहसमेत बढाएको छ ।
भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री भूमेश्वर ढकारका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय भवनको संरचना लगभग पूरा भइसकेको छ । अब तीन–चार महिनाभित्र आन्तरिक फिनिसिङ, रंगरोगन, बत्ती जडान, सडक निर्माण र पार्किङ क्षेत्रको अन्तिम काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । साथै बाहिरी इन्टरलक, फुटपाथ, ढल व्यवस्थापन, नदी तटबन्ध, पुल निर्माण, कालोपत्रे सडकजस्ता पूर्वाधारहरू समेत समावेश गरिएको छ, जसले देउखुरीलाई पूर्ण शहरी स्वरूप दिन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।प्रदेश गौरवको आयोजना भएकाले बजेटको अभाव नहुने प्रदेश सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निर्माणको पहिलो चरण अन्तिम चरणमा पुगेको यस अवस्थामा अबको ध्यान निर्माण सम्पन्न गरेर सेवा सञ्चालनमा लैजानु हुनेछ ।“प्रदेश दरबार” नाम दिइएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यो योजना मुलुकभरका प्रदेशहरूलाई अनुकरणीय उदाहरण बन्ने गरी अघि बढाइएको छ । एउटै परिसरभित्र सरकार सञ्चालनका सम्पूर्ण निकायहरू रहने भएकाले यसले समय, स्रोत र ऊर्जा तीनैको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार देउखुरीमा बन्दै गरेको नमुना राजधानीले संघीयताको अभ्यासलाई मूर्तरूप दिनेछ । यो परियोजनाले प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्ने मात्र होइन, प्रदेशको सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता र जनउत्तरदायीत्वतर्फ अग्रसर बनाउने अपेक्षा लिइएको छ ।प्रदेशको स्थायी राजधानीको सपना साकार पार्ने दिशामा लुम्बिनी सरकारको प्रतिबद्धता, निर्माणको गति र नागरिक सहभागिताले अब देउखुरीलाई मात्र होइन, संघीय नेपाललाई नयाँ पहिचान दिलाउने संकेत गरिरहेको छ । प्रदेश दरबारको पूर्णता सँगै देउखुरी एक नमुना राजधानीको रूपमा स्थापित हुने निश्चित जस्तै देखिन थालेको छ ।
